ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ

593

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ /ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਾਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਉਂਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, “ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।” ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ  ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।”