ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ ਰਗੜਾ

429

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ (ਡਿਜ਼ੀਟਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਭਧ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ (ਡਿਜ਼ੀਟਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ (ਡਿਜ਼ੀਟਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਏਕੜ, ਪੱਚੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ, 26 ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 53 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 230 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਦੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ (ਡਿਜੀਟਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣਤੀ/ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 295 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ (ਡਿਜ਼ੀਟਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।